राजस्थान में बहुप्रतीक्षित उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021 को लेकर सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) विज्ञान शाह ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक आवेदन पेश कर निर्णय के लिए अतिरिक्त समय की मांग की।
हाईकोर्ट ने सरकार की इस मांग को स्वीकार करते हुए 1 जुलाई तक का समय दे दिया है ताकि वह अंतिम निर्णय ले सके।
सरकार की ओर से पेश आवेदन में बताया गया कि अदालत के निर्देशानुसार 20 मई को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक हुई थी, लेकिन उसके बाद 24 और 25 मई को दिल्ली में नीति आयोग की अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री को शामिल होना जरूरी था। इस कारण मुख्यमंत्री स्तर पर विचार-विमर्श संभव नहीं हो सका और निर्णय टल गया।
वहीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हरेन्द्र नील ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कोर्ट में कहा कि सरकार जानबूझकर निर्णय नहीं ले रही है और सिर्फ समय टालने की रणनीति अपना रही है।
अब देखना होगा कि 1 जुलाई तक सरकार कोई ठोस निर्णय लेती है या फिर यह मामला और लंबा खिंचता है।
पिछली सुनवाई में जस्टिस समीर जैन ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि 26 मई तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल जिम्मेदारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
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