Monday, August 4, 2025
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चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा, एबीवीपी ने राज्य सरकार से कड़ी जांच की मांग की

फर्जी डिग्री, नकली उपस्थिति और पैसे लेकर पासिंग का खुलासा

चित्तौड़गढ़ के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है। विश्वविद्यालय पर फर्जी डिग्री बांटने और अवैध शैक्षणिक गतिविधियों में संलिप्त होने के गंभीर आरोप लगे हैं। अब इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने मोर्चा खोल दिया है और राज्य सरकार से निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

बिना पढ़ाई मिल रही डिग्रियां, फर्जी उपस्थिति और परीक्षा कॉपियों का खुलासा-

एबीवीपी की जिला संयोजक अदिति कंवर भाटी ने बताया कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी लंबे समय से फर्जी कोर्स, बिना पढ़ाई के डिग्री वितरण, और नकली दस्तावेजों के लिए बदनाम रही है। उन्होंने बताया कि कई छात्रों को बिना कक्षाओं में उपस्थित हुए डिग्रियां दी जा रही हैं। यहां तक कि फर्जी अटेंडेंस रजिस्टर और नकली उत्तर पुस्तिकाओं का भी इस्तेमाल हुआ है।

कृषि मंत्री के छापे के बाद फिर सामने आया मामला-

राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में विश्वविद्यालय का दौरा कर छापा मारा, जिसमें कई चौंकाने वाली गड़बड़ियां सामने आईं। रिपोर्ट के मुताबिक, बिना योग्यताओं के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, और छात्रों से भारी रकम लेकर डिग्रियां बेची जा रही हैं। यह सबसे अधिक असर आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर पड़ा है।

पूर्ववर्ती सरकार पर लापरवाही का आरोप-

एबीवीपी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकार को इस विषय पर कई बार चेताया गया, लेकिन उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अब जब यह मामला फिर से प्रकाश में आया है, परिषद ने सरकार से तत्काल सख्त कदम उठाने की मांग की है।

जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन-

इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में एबीवीपी ने चित्तौड़गढ़ कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की साख का सवाल है।

छात्रों के भविष्य की सुरक्षा को लेकर परिषद गंभीर-

विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग की है कि यूनिवर्सिटी में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों और डिग्रियों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाएं और छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके।

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